CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून सोमवार को देशभर में लागू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने इसे लागू किए जाने के नोटिफिकेशन सोमवार की देर शाम को ही जारी कर दिया है. लेकिन सीएए लागू होने के बाद इसका विरोध भी तेज होते जा रहा है. सीएए पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. अदालय में यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए सीएए, 2019 और सीएए 2024 के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग रखी गई है. याचिका में कहा गया है, ‘यह केवल कुछ धर्मों से जुड़े व्यक्तियों को नागरिकता देता है. जिसके कारण लंबित रहने के दौरान असफल स्थिति होगी.’ डीवाईएफआई ने कहा, ‘इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिग हैं. इसलिए एनडीए सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था.’
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