तबादला नीति में चर्चा के लिए बुलाई विधायकों की बैठक, कांग्रेस विधायक करते रहे इंतजार –

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक माह के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है, 30 मई तक प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे. हालांकि कांग्रेस विधायक ने सरकार की तबादला नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरकार के मंत्री सरकार की इस प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर प्रभार जिलों में बैठक कर स्थानीय विधायकों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं. इस तरह की बैठक सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा 18 मई को रीवा जिले में ली गई. कांग्रेस विधायक ने बैठक में न बुलाए जाने को लेकर कड़ा विरोध जताया है.प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि “पंचायत मंत्री और रीवा जिले के प्रभारी प्रहलाद पटेल द्वारा 18 मई को रीवा सर्किट हाउस में बैठक की गई. बैठक में सिर्फ बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों को ही बुलाया गया. बाद में सूचना मिली कि बैठक स्थानांतरण पर चर्चा के लिए बुलाई. कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाया कि तबादला नीति सरकार का नीतिगत फैसला होता है और यह एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है.