पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला, सरपंचों को मिले वित्तीय अधिकार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 12 दिन बाद ही अपना फैसला पलट दिया। सीएम ने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं। सीएम ने पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की। 4 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग ने आदेश जारी किया। पंचायत चुनाव रद्द होने और आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने के आदेश थे। साथ ही, जनपद पंचायत व जिला पंचायत को भी पहले की तरह अधिकार दिए गए थे। खास बात यह है कि चुनाव नहीं होने के कारण करीब 7 साल से यह पंचायतों का संचालन कर रहे थे।