इंदौर भोपाल से अधिक नहीं होगा ग्वालियर में गार्बेज शुल्क:- तुलसी सिलावट

मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी से वीआईपी गेस्ट हाउस पर मुलाकात की और गार्बेज शुल्क के संबंध में अपनी आपत्ति जताई चेंबर ऑफ कॉमर्स की आपत्ति सुनने के बाद प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी ने यह आश्वस्त किया कि ग्वालियर के अंदर गार्बेज शुल्क की दर भोपाल इंदौर से अधिक नहीं होगी ।
जब उनको यह जानकारी चेंबर के प्रतिनिधिमंडल ने दी कि नगर निगम नए वित्तीय वर्ष मैं दरों में संशोधन करते हुए इंदौर और भोपाल की तुलना के बराबर गार्बेज शुल्क लेने को तैयार है लेकिन पुराने वित्तीय वर्ष की दरों में सुधार करने को तैयार नहीं है । इस अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने भी प्रभारी मंत्री जी से इस पर निर्देश देने का अनुरोध किया ।
प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने पूरी बात को गंभीरता से सुनते हुए नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल को दूरभाष मोबाइल पर निर्देशित किया और कहा इंदौर भोपाल जबलपुर से अधिक गार्बेज शुल्क ग्वालियर में नहीं होना चाहिए । यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और यदि पूर्व के वित्तीय वर्षों में दरों में सुधार के लिए शासन की अनुमति की आवश्यकता है तो वह प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें मैं स्वयं और प्रदुमन सिंह तोमर जी जाकर शासन स्तर पर उसका निराकरण कराएंगे उन्होंने चेंबर के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष श्री विजय गोयल उपाध्यक्ष श्री पारस जैन और मानसेवी सचिव डॉ प्रवीण अग्रवाल को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहें शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हमेशा करो का संग्रहण उस भवरे की तरह करती है, जिस तरह भंवरा फूल से रस लेता है और फूल को पता भी नहीं चलता शहर विकास में यह शुल्क आवश्यक है इसलिए हम इसे न्यूनतम दर पर लगा रहे जिससे ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश के शहरों की अग्रणी पंक्ति में रह सके आज के इस प्रतिनिधिमंडल में श्री विजय गोयल श्री पारस जैन डॉ प्रवीण अग्रवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर विशेष रूप से बीज विकास निगम के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री मुन्ना लाल गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमल मखीजानी जी भी उपस्थित थे ।
आज प्रभारी मंत्री जी से मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स पानी के बिलों की सुविधा योजना लाने का भी मांग की चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने प्रभारी मंत्री जी को बताया कि जिस तरह बिजली के बिलों में सुविधा योजना लाई गई थी उनका सरचार्ज माफ कर कर मूल राशि जमा कराई गई थी । उससे आम जनता को भी राहत मिली और विद्युत कंपनी का रविंद्र 6 करोड़ से बढ़कर साठ करोड़ प्रति माह हो गया है इसी तरह पानी के जो बिल है हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जिनकी कनेक्शन ही नहीं है या जिन्होंने वर्षों पहले कनेक्शन कट वाली है लेकिन पीएचई ने अपने रिकॉर्ड में उस कनेक्शनों को नहीं काटा जिससे वह बिल की राशि हजारों रुपए में पहुंच गई है । इस कारण इस बकाया का 50 परसेंट माफी की योजना लाई जाना चाहिए यदि कोई उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा करता है तो उसे 50% की छूट दी जाना चाहिए जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व मिलेगा और आम जनता का आर्थिक भार कम होगा इस पर प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि आप एक पूरी योजना बनाकर मुझे दीजिए मैं इस मुद्दे पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करूंगा और इसको लागू कराने का प्रयास करूंगा।