एडवोकेट अरविंद की पहल, जनपद सदस्य के रूप नहीं लेंगे मानदेय

जनपद पंचायत पोहरी के नवनिर्वाचित सदस्य एडवोकेट अरविंद सिंह वर्मा दुल्हारा ने एक अभिनव पहल की है जिसमें उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर सरकार की ओर से मिलने वाले मानदेय को लेने से इनकार कर दिया है । जानकारी के अनुसार जनपद सदस्य एडवोकेट अरविंद वर्मा ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखा है पत्र में उन्होंने कहा है कि “मैं जनपद पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी का सदस्य बना हूं और सरकार जो भी प्रतिमाह भुगतान करती है, मुझे मानदेय दिया जा रहा है। मैं उपरोक्त मानदेय को प्राप्त नहीं करना चाहता और उसे सरकारी योजना या ग्रामीणों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में, अनुरोध है कि कृपया मुझे उपरोक्त राशि का भुगतान न करें और मैं यह पत्र अपनी ओर से स्वतंत्र सहमति के आधार पर लिख रहा हूं।”

नवनिर्वाचित जनपद सदस्य और कांग्रेस के युवा तेजतर्रार नेता एडवोकेट अरविंद वर्मा दुल्हारा ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि “मैं अपना मासिक मानदेय किसी भी सरकारी योजना मे व्यय हेतू अनुदान करता हूँ। चूँकि पोहरी विधानसभा बहुत ही पिछड़ी हुई विधानसभा है। इसलिए सभी प्रकार के जनप्रतिनिधियों(जनपद सदस्य,नगर परिषद सदस्य, अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक) से विशेष आग्रह करता हूँ कि वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना मासिक मानदेय सरकार के अधीन चल रही किसी भी कल्याणकारी योजनाओ चाहे वो बच्चो के लिए या महिलाओ के लिए या अस्पतालों के लिए हो उसका अनुदान करें।”
जनपद सदस्य एडवोकेट बर्मा की इस पहल की चारों तरफ चर्चा हो रही है । उनके द्वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है साथ ही लोग कैप्शन में अपने अपने हिसाब से अरविंद की इस पहल की प्रशंसा भी कर रहे हैं ।