जल-जीवन मिशन के सभी कार्य उचित गुणवत्ता के साथ हो : एक भी गांव छूटे नहीं – तोमर –

केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि जल-जीवन मिशन के तहत सभी कार्य उचित गुणवत्ता के साथ हों, मिशन में एक भी गांव, मजरा, टोला छूटे नहीं। जल-जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक घर-घर नल कनेक्शन करके पानी पहुंचाना है। कलेक्टर लगातार रिव्यू करते रहें। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण कमेटी (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पूर्व मंत्री रूस्तम सिंह मौजूद थे।
बैठक को संबोधित करते हुये केन्द्रीय कृषि विकास, किसान कल्याण एवं क्षेत्रीय सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जल-जीवन मिशन के कार्यो पर निगरानी रखने के लिये जनप्रतिनधियों सहित जल समितियां बनाकर कार्यो को रख-रखाव करें। उन्होंने कलेक्टर बी.कार्तिकेयन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये कि शत-प्रतिशत गांवों की डीपीआर बनाकर उनका अनुमोदन कराके शत-प्रतिशत टेण्डर हो जाये। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल-जीवन मिशन के इन्फाट्रेक्चर में लगने वाली सामग्री उचित गुणवत्ता की हो। घटिया काम बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। हल्का मटेरियल नहीं होना चाहिये, इसका फिजिकल टेस्ट हो। काम के बाद लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर मंत्री तोमर ने निर्देश दिये कि जल-जीवन मिशन और जल निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो के नॉमर्स और गाइडलाइन सभी के सामने रखकर जन प्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप गाइडलाइन और का नॉमर्स के अनुरूप काम हो। जितने चरणों तक हमारी सीमा है, उतरे चरणों में काम करके गांव को जोड़ें। जल-जीवन मिशन वृहद परियोजना है, इस पर प्रथम चरण में जिले को 744 करोड़ रूपये स्वीकृत हुये है। पूरे मध्यप्रदेश में यह 6 लाख करोड़ रूपये की योजना है।
मौके पर जौरा विधायक सूवेदार सिंह रजौधा ने जल-जीवन मिशन के घटिया काम होने, सीसी, खरंजा खोदकर लाइन नहीं डालने, नल-जल योजनाओं को चालू नहीं करने, तिलावली, कन्हाल की टंकी कोल्टी ठीक नहीं होने, जल-जीवन मिशन का मात्र 10 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलने की समस्याओं से अवगत कराया। पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर ने भी जल जीवन मिशन की धीमी गति से चल रहे कार्यो पर आपत्ति उठाई। मुरैना विधायक राकेश मावई ने सुझाव दिया कि सरपंच, जनपद सीईओ के प्रमाणीकरण पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाये।
कलेक्टर शबी.कार्तिकेयन ने कहा कि जौरा विधायक द्वारा की गई शिकायत पर उनको साथ लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विजिट की जायेगी। उनके द्वारा बताई गई एक-एक चीज को देखा जायेगा, कहां-कहां गलत हुई है, उसे पूरा किया जायेगा। मंत्री तोमर ने कहा कि किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होना चाहिये। पूरी ईमानदारी के साथ मिशन का काम पूरा किया जाये।
इसके पूर्व समीक्षा के दौरान बताया गया कि जल-जीवन मिशन के तहत जिले के 760 गांव लिये गये है, इनमें 3 लाख 34 हजार 549 घर है। सभी 760 गांवों की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इनका अनुमोदन जिला जल स्वच्छता समिति द्वारा किया जा चुका है। 573 गांव में काम करने की 744 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 77 गांव में जल-जीवन मिशन का काम प्रगतिरत है। अभी तक 77 गांवों के 1 लाख 36 हजार 374 घरों में नल कनेक्शन दिये जा चुके है। जो घरेलू नल कनेक्शन का 40.78 प्रतिशत की उपलब्धी है।
कार्यपालन यंत्री बाथम ने बताया कि 573 गांवों में प्रशासकीय स्वीकृत योजनाओं में 705.44 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है। 223 गांव की निविदा और जारी की गई है। इनमें से 222 निविदा स्वीकृति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा स्वीकृति के उपरांत 146 योजनाओं में अनुबंध की कार्यवाही की गई है।