सीएम हेल्पलाइन का निराकरण 8 मई तक 80 प्रतिशत कराना अधिकारी सुनिश्चित करें – कलेक्टर

कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अप्रैल माह के प्राप्त आवेदनों का 8 मई तक 80 प्रतिशत निराकरण होना चाहिये यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 8 मई के बाद कार्य में सुधार नहीं हुआ तो अधिकारियों की वेतन काटने की कार्यवाही पुनः प्रारंभ होगी जब तक 20 मई तक रैंक निकलेगी तब तक उन अधिकारियों की 10-10 दिवस के हिसाब से दो बार वेतन काटा जायेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जनसुनवाई के अलावा समय-समय पर प्राप्त होने वाले पत्रों को मैं टीएल मार्क करता हूं उनका भी जवाब समाधान कारक होना चाहिये। ये निर्देश उन्होंने सोमवार को टीएल बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ डॉ इच्छित गढपाले, अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, सहित समस्त जिलाधिकारी, सीएमओ, जनपद सीईओ, तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 80 प्रतिशत के अलावा वर्तमान माह की सीएम हेल्पलाइन भी 50 प्रतिशत संतुष्टिपूर्ण बंद करायें तभी जिले की रैंकिंग में सुधार हो सकता है। उन्होंने विद्युत मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारों जोनों में नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीणों में विद्युत वसूली के और विद्युत बिलों में सुधार के कैंप लगाये जायें तो कुछ हद तक सीएम हेल्पलाइन में कमी आ सकती है।

कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 से 25 मई तक जनसेवा अभियान का दूसरा चरण चला रही है। इसमें ऐसे आवेदनों का निराकरण किया जाना है जो हितग्राही ने दिये होंगे या देने वाले हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी छात्रवृत्ति ऐसे आवेदनों का जनसेवा अभियान-2 में शतप्रतिशत निराकरण करें। कैंपों में वे अधिकारी पहुंचे जिनके यहां अधिकतम शिकायत आ रही हैं और सीएम हेल्पलाइन भी बढ़ रही हैं। वे अधिकारी प्लानिंग के साथ स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों को लेकर पहुंचें। इस संबंध में समस्त विभाग 10 से 25 के बीच कार्य योजना बनायें इनमें समस्त जनपद सीईओ, सीएमओ, प्लानिंग के साथ कैंप की तिथि निर्धारित करें, ग्रामीणस्तर पर चार से पांच पंचायतों के बीच एक कैंप लगाया जाये जिससे कभी भी भ्रमण के दौरान में भी उन कैंपों में जनपदवार पहुंचकर देख सकूं। उन्होंने कहा विभागों में लंबित आवेदन हैं उनकी लिस्टिंग बनायें व उनका हरसंभव निराकरण करें।