शिवराज मामा के इस वादे को पूरा करने से मोहन सरकार ने किया इंकार, जानें पूरा मामला

मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है. जहां एक तरफ बजट हाल ही में पेश हुआ वहीं अब आपको बता दें कि विधानसभा में मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों का मुद्दा एक बार फिर गूंज रहा है. जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कह दिया है. कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होगी. क्या है पूरा मामला आइये जानते हैं.

अवैध कॉलोनी पर सख्त हुर्ह मोहन सरकार

मध्य प्रदेश में फिलहाल सदन की कार्रवाई चल रही है. विधानसभा का सत्र चल रहा है. ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है. वहीं सरकार भी इन सवालों के जवाब दे रही है. ऐसा ही एक सवाल अवैध कॉलोनियों के सवालों को लेकर भी सदन में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न काल में अवैध कॉलोनी का मामला गूंजा अवैध कॉलोनी के खिलाफ सरकार सख्त कानून लेकर आएगी. ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा गया है.

अवैध कॉलोनी नहीं होंगी वैध

आपको बता दें कि विधायक हरदीप सिंह डंग ने मुद्दा उठाया जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि “प्रदेश में एक नेक्सस काम कर रहा है. सरकार अवैध कॉलोनी के लिए सात कानून लेकर आ रही है. अगले सदन में इस कानून को लाया जाएगा. अवैध कॉलोनी को वैध करने का कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है.विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि “अवैध कॉलोनी में जन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही राजस्व और निकायों के जमीन संबंधी अधिपत्य के मामलों का भी निराकरण होगा. वहीं आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिया जाएगा. मोहन सरकार ने यह साफ कर दिया है. कि, मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां ना तो वैध होगी ना ही आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से अवैध कॉलोनी बनने दी जाएगी.”